क्या है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम? (What is National Mission on Edible Oils- Oil Palm?)

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और पाम तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है. ये मिशन किसानों को ऑयल पाम की खेती के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

योजना में हालिया अपडेट (Recent Updates in the Scheme):

• लक्ष्य क्षेत्र में वृद्धि (Increased Target Area): शुरुआत में इस योजना का लक्ष्य 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना था. हालिया अपडेट के अनुसार, अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है.
• वियापकता में वृद्धि (Increased Scope): पहले ये योजना सिर्फ 18 राज्यों में लागू थी. अब इसे और 4 राज्यों – आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय और छत्तीसगढ़ – में भी लागू कर दिया गया है.
• मूल्य स्थिरता कोष (Price Stabilization Fund): किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष की स्थापना की है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान भी किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा.

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम योजना के लाभ (Benefits of National Mission on Edible Oils- Oil Palm Scheme):

इस योजना के कई फायदे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

• वित्तीय सहायता (Financial Assistance): सरकार किसानों को बीज, रोपण सामग्री और सिंचाई सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
• प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता (Training and Technical Support): किसानों को ऑयल पाम की खेती के तरीके और उन्नत तकनीकों के बारे में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है. साथ ही, कृषि विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा सकती है.
• फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme): फसल खराब होने के जोख को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी वाली फसल बीमा योजना भी उपलब्ध कराती है.
• बाजार सुनिश्चितता (Market Linkage): मिशन के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार से जोड़ा जाता है.

आप कैसे जुड़ सकते हैं इस योजना से? (How to join National Mission on Edible Oils- Oil Palm Scheme?)

अगर आप ऑयल पाम की खेती शुरू करना चाहते हैं और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप ये आसान steps फॉलो कर सकते हैं:

1. अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय या निकटतम Krishi Vigyan Kendra (KVK) से संपर्क करें.
2. वहां से योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें और आवेदन फॉर्म लें.
3. फॉर्म भरते समय अपनी जमीन के विवरण और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें.